Do not leave farmers to their fate. : शेतकऱ्यांना नशिबावर सोडू नका; मोफत सोयाबीन बियाणे द्या!
महाडीबीटीतील ‘लकी ड्रॉ’ पद्धतीवर ओमराजे गायकवाड यांचा हल्लाबोल; खतांचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
बुलढाणा (प्रतिनिधी) : खरीप हंगाम तोंडावर असताना चिखली तालुक्यातील हजारो शेतकरी मोफत सोयाबीन बियाणे आणि खतांच्या उपलब्धतेबाबत गंभीर अडचणींचा सामना करत आहेत. महाडीबीटी पोर्टलवरील मोफत सोयाबीन बियाणे योजनेत सुरू असलेल्या ‘लकी ड्रॉ’ पद्धतीला शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी खेळणारा जुगार संबोधत शिवसेना विद्यार्थी सेनेचे तालुका प्रमुख ओमराजे मदनराजे गायकवाड यांनी कृषी विभागावर जोरदार टीका केली आहे.
तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे त्यांनी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला मोफत सोयाबीन बियाणे उपलब्ध करून देण्याची तसेच खतांचा काळाबाजार करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
‘लकी ड्रॉ’ नव्हे, प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला न्याय द्या
गायकवाड यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी अंतर्गत अर्ज केले होते. मात्र, ‘लकी ड्रॉ’ पद्धतीमुळे अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले आहेत. वाढत्या बियाणे दरांमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार अधिक वाढला असून अशा परिस्थितीत त्यांना नशिबावर सोडणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“अर्ज केलेल्या प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला मोफत सोयाबीन बियाणे मिळालेच पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
खतांच्या काळाबाजाराविरोधात संताप
तालुक्यातील काही कृषी सेवा केंद्रांकडून रासायनिक खतांची एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विक्री होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेत आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप करत त्यांनी कृषी विभागाच्या तपासणी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“खतांचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर तात्काळ धडक कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करावेत आणि गुन्हे दाखल करावेत,” अशी मागणी त्यांनी केली.
आठ दिवसांचा अल्टिमेटम
महाडीबीटी योजनेतील निवड प्रक्रियेचा फेरआढावा घेऊन वंचित शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त बियाणे कोटा मंजूर करावा, तसेच खतांच्या अवैध विक्रीविरोधात विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात प्रशासनाला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला असून, मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
“आठ दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्यास कृषी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून टाळे ठोकू किंवा टॉवरवर चढून आंदोलन करू. त्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस कृषी विभागच जबाबदार राहील,” असा इशारा ओमराजे गायकवाड यांनी दिला.
या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे कृषी मंत्री, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि चिखली तहसीलदार यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
