Punyashlok Ahilyadevi Holkar Debt Waiver Scheme 2026 : महाराष्ट्राच्या कृषी क्रांतीचा नवा अध्याय: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६
बुलढाणा प्रतिनिधी : महाराष्ट्राच्या भूमीला शेती आणि शेतकऱ्यांचा समृद्ध वारसा लाभला आहे. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणाने आणि अनपेक्षित आपत्तींनी अनेकदा या अन्नदात्याला आर्थिक संकटांच्या गर्तेत ढकलले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आशेचा नवा किरण पेरला आहे. ही केवळ एक कर्जमुक्ती योजना नसून, शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देणारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारी एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.
अहिल्यादेवी होळकरांच्या दूरदृष्टीचा वारसा
या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला आदरांजली वाहिली आहे. अहिल्यादेवी होळकर या केवळ एक कुशल प्रशासक नव्हत्या, तर रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात ही योजना सुरू करून, शासनाने त्यांच्या दूरदृष्टीचा वारसा पुढे नेण्याचा संकल्प केला आहे.
कर्जमुक्तीच्या चक्रातून कायमस्वरूपी मुक्तीचा प्रयत्न
राज्यातील शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी यापूर्वीही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना २०२२ यांसारख्या योजना राबविण्यात आल्या आहेत. मात्र, शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकत असल्याचे निरीक्षण शासनाने नोंदवले. यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची आवश्यकता, त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य नसण्याची कारणे आणि भविष्यात ते पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवल्या. या शिफारशींच्या आधारावरच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
या योजनेत शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती मिळणार आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचाही यात समावेश आहे. या योजनेतील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा थोडे जास्त आहे, त्यांनाही आता लाभ मिळणार आहे. अशा शेतकऱ्यांनी २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर, उर्वरित २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल. विशेष म्हणजे, यासाठी जमीन धारणेची कोणतीही अट नाही.
प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ यापैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून ३० जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळेल. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement)
ज्या शेतकऱ्यांचे १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम २ लाखांपेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकऱ्यांनी २ लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना योजनेचा लाभ मिळेल. विशेष म्हणजे, अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची २ लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंतचा कालावधी दिला जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
योजनेचे निकष आणि अपात्रता
ही योजना १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू आहे, ज्यात ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जांना ही योजना लागू आहे. पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.
या योजनेतून काही व्यक्तींना अपात्र ठरवण्यात आले आहे, ज्यात विद्यमान किंवा माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, तसेच २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले केंद्र किंवा राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि विविध सहकारी संस्थांमधील उच्चपदस्थ अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश आहे. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगारांना यातून वगळण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती
या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून, सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार आहे. केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा व्यापक उद्देश या योजनेच्या माध्यमातून साध्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही महाराष्ट्राच्या कृषी क्रांतीचा नवा अध्याय लिहिणारी ठरेल, अशी आशा आहे.
