Threatening journalists is tantamount to strangling democracy.: पत्रकारांना धमकावणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटणे: मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळावा!
बुलढाणा प्रतिनिधी : महाराष्ट्राच्या लोकशाही परंपरेत पत्रकारितेला नेहमीच एक महत्त्वाचे स्थान राहिले आहे. समाजाचा आरसा म्हणून, चौथ्या स्तंभाची भूमिका बजावताना, पत्रकारांनी अनेकदा आपल्या जीवाची बाजी लावून सत्य जनतेसमोर आणले आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात पत्रकारांवरील वाढते हल्ले, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या धमक्या आणि त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर येणारी गदा ही लोकशाहीसाठी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. पत्रकार बाबासाहेब जाधव यांनी नुकत्याच दिलेल्या निवेदनाद्वारे याच गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले आहे, आणि मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याच शब्दांची आठवण करून दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द आणि आजची परिस्थिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० जून २०२६ रोजी मुंबईत पत्रकारांना धमकावणाऱ्यांना थेट तुरुंगाची हवा दाखवण्याचा शब्द दिला होता. हा शब्द केवळ एक आश्वासन नसून, पत्रकारांच्या सुरक्षेची आणि लोकशाहीच्या मूल्यांची हमी देणारा एक महत्त्वाचा संकल्प होता. परंतु, ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार संजय पाटील यांनी २५ जून २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता, चक्क पोलिसांच्या उपस्थितीत, पत्रकारांना शिवीगाळ करून धमकावल्याची घटना घडली आहे. ही घटना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्दाला आव्हान देणारी आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना पायदळी तुडवणारी आहे.
लोकप्रतिनिधींकडूनच लोकशाहीला आव्हान
लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक आणि लोकशाहीचे रक्षक असतात. त्यांच्याकडून संयम, जबाबदारी आणि लोकशाही मूल्यांचे पालन अपेक्षित असते. मात्र, जेव्हा लोकप्रतिनिधीच पत्रकारांना धमकावून त्यांच्या कामात अडथळा आणतात, तेव्हा ते केवळ पत्रकारांवर हल्ला करत नाहीत, तर लोकशाहीच्या आत्म्यावरच घाला घालतात. खासदार संजय पाटील यांच्या कृतीने ‘देवाभाऊ, कोठे गेली लोकशाही? कोठे गेले आपले गृह खाते?’ असा प्रश्न पत्रकार बाबासाहेब जाधव यांनी उपस्थित केला आहे. गृह खात्यासमोरच जर लोकप्रतिनिधी धमक्या देत असतील, तर सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेचे काय, हा प्रश्नही गंभीरपणे विचारला जात आहे.
पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक
पत्रकारांवरील हल्ले आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या धमक्या रोखण्यासाठी पत्रकार संरक्षण कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे. धमकी देणाऱ्या आरोपीला तात्काळ अटक करून, पत्रकार संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करावा आणि द्रुतगतीने न्यायालयात सुनावणी व्हावी, अशी मागणी पत्रकार जाधव यांनी केली आहे. केवळ ‘बोलायचा भात बोलायची कढी’ न करता, कायदेशीर कारवाई करून मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश निःपक्षपणे अंमलात आणावेत, अशी त्यांची नम्र विनंती आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण ही प्रशासनाची जबाबदारी
पत्रकारांना निर्भय वातावरणात काम करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यांच्या सुरक्षेची हमी देणे ही प्रशासनाची आणि पर्यायाने सरकारची जबाबदारी आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारिता समाजातील सत्य जनतेसमोर आणण्याचे काम करते. त्यांना धमकावून, दबाव टाकून किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करणे हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. अशा घटनांमुळे केवळ पत्रकारांचे मनोधैर्य खच्ची होत नाही, तर लोकशाही मूल्यांवरही आघात होतो.
निष्कर्ष
पत्रकारांवरील दबाव सहन केला जाणार नाही, लोकशाहीत लेखणीचा आवाज दाबण्याचा कोणताही प्रयत्न निष्फळ ठरेल. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळून, पत्रकारांना धमकावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा आहे. यामुळेच लोकशाही अधिक बळकट होईल आणि पत्रकारांना निर्भयपणे आपले कर्तव्य बजावता येईल. ही केवळ पत्रकारांची मागणी नसून, लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी आवश्यक असलेली एक नैतिक जबाबदारी आहे.
