ST Smart Card Scam : एसटी स्मार्ट कार्ड घोटाळा: प्रवाशांची लूट, महामंडळाची अनास्था
डोणगाव : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) प्रवाशांना सवलती देण्यासाठी सुरू केलेले ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ अर्थात स्मार्ट कार्ड, सध्या प्रवाशांसाठी एक नवीन आर्थिक भुर्दंड ठरत आहे. सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी हे कार्ड अनिवार्य करण्यात येणार असल्याने, वयोवृद्ध, महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींसह सर्वसामान्य नागरिक हे कार्ड काढण्यासाठी रांगा लावत आहेत. मात्र, या गरजेचा गैरफायदा घेत, कार्ड बनवून देणारे एजंट आणि धक्कादायक म्हणजे खुद्द एसटी डेपोमधील अधिकृत केंद्रेही प्रवाशांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.
सध्या या स्मार्ट कार्डची अधिकृत किंमत जीएसटीसह १९९ रुपये असताना, अनेक ठिकाणी २५० ते ३०० रुपये आकारले जात आहेत. विशेष म्हणजे, केवळ बाहेरील एजंटच नव्हे, तर एसटी डेपोमधील केंद्रांवरही ‘ऑफर संपली आहे, आता २८० रुपये लागतील’ असे सांगून प्रवाशांची सर्रास लूट केली जात आहे. मेहकर येथील साहेबराव नवले यांच्या बाबतीत घडलेला प्रकार या गैरव्यवहाराचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यांना बाहेरील एजंटने २५० रुपये आकारले आणि कार्ड ॲक्टिव्हेशनसाठी आणखी ३० रुपये लागतील असे सांगितले. जेव्हा त्यांच्या मुलाने, राजेश नवले यांनी एसटी डेपोमधील केंद्रावर चौकशी केली, तेव्हा त्यांनाही ‘ऑफर संपली आहे, कार्डचे २५० रुपये लागतील’ असेच उत्तर मिळाले.
परिवहन मंत्री प्रवाशांना कार्ड काढण्याचे आवाहन करत असताना, प्रत्यक्षात मात्र कार्ड काढण्याच्या प्रक्रियेतच प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. या प्रकारात एसटी महामंडळाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मिलीभगत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अधिकृत डेपोमध्येच जास्त पैसे आकारले जात असल्याने, यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट होते. ही परिस्थिती केवळ प्रवाशांची फसवणूकच नाही, तर महामंडळाच्या प्रतिमेलाही काळिमा फासणारी आहे.
महिला सन्मान योजना, ज्येष्ठ नागरिक अमृत योजना, विद्यार्थी आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या सवलती लवकरच या स्मार्ट कार्डशिवाय लागू होणार नाहीत. त्यामुळे आधार लिंक असलेले हे स्मार्ट कार्ड असणे अनिवार्य झाले आहे. या अनिवार्यतेमुळे निर्माण झालेल्या गर्दीचा फायदा घेत, कार्ड बनवून देणारे बिनदिक्कतपणे जास्त पैसे उकळत आहेत. एसटी महामंडळ या गंभीर प्रकाराची कोणतीही शहानिशा करत नाही, हे अधिक चिंताजनक आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, प्रवाशांना सवलती देण्याच्या नावाखाली सुरू असलेला हा आर्थिक गैरव्यवहार असाच सुरू राहील आणि सामान्य जनतेचा महामंडळावरील विश्वास उडेल. ही केवळ पैशांची लूट नाही, तर शासनाच्या योजनांचा आणि सामान्य नागरिकांच्या गरजांचा गैरफायदा घेण्याचा प्रकार आहे, ज्यावर तातडीने अंकुश लावणे गरजेचे आहे.
