Suhas Deshmukh of Pophali-Shivni finally calls off his hunger strike. : पोफळी शिवणीतील सुहास देशमुख यांचे उपोषण अखेर मागे: प्रशासनाच्या मध्यस्थीने शांततामय तोडगा
अमोल साळवे
सिंदखेड राजा : पोफळी शिवणी, ता. सिंदखेड राजा येथील रहिवासी सुहास बाळाभाऊ देशमुख यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी १५ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू केलेले उपोषण अखेर आज महसूल प्रशासनाच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर मागे घेतले. प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर आणि सुरू असलेल्या कायदेशीर कार्यवाहीची माहिती मिळाल्यानंतर देशमुख यांनी समाधान व्यक्त करत उपोषणाची सांगता केली.
मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी उपोषण:
सुहास देशमुख यांनी आपल्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी स्वातंत्र्यदिनी, म्हणजेच १५ ऑगस्टपासून उपोषण सुरू केले होते. या संदर्भात त्यांनी बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदनही सादर केले होते. त्यांच्या निवेदनानुसार, संबंधित शेती नोंदणी प्रकरण सध्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांच्या न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती तहसील कार्यालयाने पत्राद्वारे दिली होती.
प्रशासनाकडून कार्यवाहीचे आश्वासन:
प्रशासनाने या प्रकरणावर शासकीय पातळीवर नियमानुसार कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच, सुरू असलेल्या कार्यवाहीच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित उपोषण आंदोलन मागे घेण्याची विनंतीही देशमुख यांना करण्यात आली होती. ही विनंती उपोषणाच्या सुरुवातीला मान्य झाली नसली तरी, प्रशासनाने चर्चेची दारे खुली ठेवली होती.
मध्यस्थी आणि उपोषणाची सांगता:
आज मंडळ अधिकारी वानखेडे साहेब, ग्राम महसूल अधिकारी पंकज देशमुख आणि महसूल सहायक मदन वायाळ यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन सुहास देशमुख यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. महसूल प्रशासनाकडून प्रकरणाबाबत सुरू असलेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती देण्यात आली. ही माहिती मिळाल्यानंतर सुहास देशमुख यांनी समाधान व्यक्त केले. “माझे समाधान झाले असून मी उपोषण मागे घेत आहे,” अशी भूमिका घेत त्यांनी आपल्या उपोषणाची शांततेत सांगता केली.
पुढील कार्यवाही न्यायप्रविष्ट:
सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर संबंधित नियम आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. महसूल प्रशासनाच्या वेळेवर आणि प्रभावी मध्यस्थीमुळे काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या उपोषणाची अखेर शांततेत आणि सकारात्मक वातावरणात सांगता झाली, हे विशेष. यामुळे प्रशासनावर विश्वास आणि लोकशाही मार्गाने प्रश्न सोडवण्याची प्रक्रिया अधिक बळकट झाली आहे.
