The Debacle of Digital India : डिजिटल इंडियाचा बोजवारा! ग्रामीण भागातील नागरिकांना मनस्ताप
मेहकर : केंद्र व राज्य शासनाने ‘डिजिटल इंडिया’चा नारा देत जवळपास सर्वच शासकीय कामकाज ऑनलाइन केले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध दाखले आणि कामांसाठी शहरात येण्याचा त्रास वाचवा, म्हणून मेहकर तालुक्यातील ९९ ग्रामपंचायतींसाठी ४७ ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रे मंजूर करण्यात आली आहेत. तर ग्रामीण भागातील जनतेला सर्व दाखले व सर्व सुविधा ऑनलाइन स्वरूपात गावातच मिळाव्या यासाठी ८० महा-ई-सेवा केंद्र आहेत. मात्र, यातील अनेक केंद्र चालकांनी अधिक पैसे मिळवण्याच्या लालसेपोटी चक्क गावे सोडून थेट मेहकर, जानेफळ, डोणगाव, हिवरा आश्रम या गावात आपले बस्तान मांडले आहे. शासनाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासत या केंद्र चालकांनी शहरात आपला व्यवसाय थाटल्यामुळे ग्रामीण जनतेला तीव्र मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
तालुक्यातील ९९ ग्रामपंचायतींपैकी ४७ गावांना ही केंद्रे मंजूर आहेत, ज्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र साठी शासनाने जे इंटरनेट कनेक्शन द्यायचे सांगितले होते, ते सुरू झाले नाही. त्यामुळे या गावात हे आपले सरकार सेवा केंद्र फक्त नावाला सुरू आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक ऑपरेटरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक विमा, शेतीविषयक कामे आणि विविध शासकीय स्वयंघोषित दाखले गावातच मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र असे असताना सुद्धा ग्रामीण भागात हे काम होत नाहीत, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागामध्ये जे महा-ई-सेवा केंद्र कार्यान्वित आहेत ते फक्त त्या गावाच्या नावाचा वापर करतात. ते केंद्र मोठ्या गावात किंवा शहरातच आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व गरजूंना पायपीट करत किंवा पैसे खर्च करून त्या गावात जाऊन दाखले घ्यावे लागतात. एका दिवसात दाखला मिळत नाही म्हणून दोन दोन दिवस, तीन-तीन दिवस चकरा माराव्या लागतात. याला पाहता मेहकर तहसीलमधून तहसीलदारांनी लक्ष घालून सर्व महा-ई-सेवा केंद्र चालकांचे जिओ ट्रे
टॅगिंग लोकेशन ग्राम महसूल अधिकारी मंडळ अधिकारी व महसूल सहायक यांच्या हस्ते पाहणी करून ते सेंटर त्याच गावात आहेत का, याची चाचपणी करून घेण्यात यावी. जेणेकरून देशाचे पंतप्रधान यांनी इंधन वाचवा सांगितले, ते खऱ्या अर्थाने सफल होईल. नाहीतर सामान्यांना दुसऱ्या गावात जाऊन आपले काम करून घ्यावे लागते ते बंद होईल.
शेतकऱ्यांना ई केवायसी करावी लागणार असून दुसरीकडे शाळेसाठी लागणारे विविध दाखले यासोबतच शासनाने सर्व कामे ऑनलाइन केलेली आहेत, त्या कामासाठी सामान्य जनतेला दुसऱ्या गावात जावे लागणार नाही. यासाठी गावातील महा-ई-सेवा केंद्र गावातच राहायला हवे याची पाहणी महसूलकडून करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
