9 policemen sentenced to life imprisonment in custodial death case : वाशिम न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल: पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी ९ पोलिसांना जन्मठेप
वाशिम, २ जुलै २०२६ : वाशिम जिल्हा न्यायालयाने एक असा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे, ज्याने संपूर्ण पोलीस दलात खळबळ उडवून दिली आहे. रिसोड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार एम. एम. धांडे यांच्यासह नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलीस कोठडीत बेग्या पवार यांच्या मृत्यू प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. राज्याच्या इतिहासात एकाच वेळी इतक्या मोठ्या संख्येने पोलिसांना जन्मठेप होण्याची ही पहिलीच घटना आहे, ज्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या क्षेत्रात एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे.
हे खळबळजनक प्रकरण सन २०११ मधील आहे. रिसोड पोलिसांनी एका गुन्ह्याच्या तपासासाठी संशयावरून बेग्या पवार नावाच्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले होते. मात्र, पोलीस कोठडीतच बेग्या पवार यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यांच्या नातेवाईकांनी पोलिसांच्या अमानुष मारहाणीमुळे आणि छळामुळेच हा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला होता. या घटनेनंतर मानवी हक्क आयोगासह सर्वच स्तरांतून पोलिसांवर तीव्र ताशेरे ओढले गेले.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, याचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपवण्यात आला. सीआयडीचे उपअधिक्षक अन्वर शेख, उपअधिक्षक चव्हाण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास केला. त्यांनी न्यायालयात सादर केलेले परिस्थितीजन्य पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि साक्षीदार अत्यंत महत्त्वाचे ठरले, ज्यांच्या आधारावर न्यायालयाने आपला निर्णय दिला.
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सन्माननीय जे. पी. झपाटे यांनी या खटल्यातील तत्कालीन ठाणेदार माधव माणिकराव धांडे, पोलीस कर्मचारी मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश सीताराम ताराम, नागोराव भगवानराव खंडके, अशोक निवृत्ती वैद्य आणि वसंत कनीराम जाधव या नऊही आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
या अत्यंत संवेदनशील खटल्यात सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील श्रीराम नारायणराव काळू यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयात हा कायदेशीर मुद्दा भक्कमपणे मांडला की, बेग्या पवार यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी सिद्ध नसताना, कायदा हातात घेऊन कोठडीत त्यांचा अमानुष छळ करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही. न्यायालयाने सर्व आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या खून, कबूलनामा मिळवण्यासाठी अमानुष छळ करणे व गंभीर दुखापत करणे, समान उद्देशाने गुन्हा करणे आणि गुन्हेगारी कारस्थान रचणे यांसारख्या विविध गंभीर कलमांन्वये दोषी घोषित केले. या सर्व कलमांच्या आधारे न्यायालयाने हा अंतिम न्यायनिवाडा केला.
ज्यांच्या खांद्यावर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, त्याच यंत्रणेतील तत्कालीन ठाणेदारासह नऊ कर्मचाऱ्यांना एका नागरिकाच्या मृत्यू प्रकरणी थेट खुनाच्या आणि छळाच्या कलमांखाली जन्मठेपेसारखी कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. माननीय न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पोलीस वर्तुळाला मोठा धक्का बसला असून, संपूर्ण कायदेशीर आणि सामाजिक क्षेत्रांत या ऐतिहासिक निकालाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. हा निकाल कायद्याचे राज्य आणि मानवी हक्कांचे महत्त्व अधोरेखित करतो, तसेच पोलीस दलातील जबाबदारी आणि पारदर्शकतेवर प्रकाश टाकतो.
