A new era of India’s development : भारताच्या विकासाचे नवे पर्व: मोदी सरकारच्या १२ वर्षांची यशोगाथा
बुलढाणा प्रतिनिधी : गेल्या १२ वर्षांपासून भारताच्या राजकीय पटलावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व एक अविस्मरणीय अध्याय लिहित आहे. सलग ४३९९ दिवस पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळून, त्यांनी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा ४३९८ दिवसांचा विक्रम मोडीत काढत, सर्वाधिक काळ अखंडपणे सेवा देणारे आणि लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेले पंतप्रधान म्हणून आपले नाव इतिहासात कोरले आहे. या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतले, ज्यांनी भारताची अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनांना नवी दिशा दिली.
कलम ३७० रद्द: एकात्मतेचा धाडसी निर्णय
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय मोदी सरकारच्या सर्वात धाडसी पावलांपैकी एक होता. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरचे भारतात पूर्णपणे एकीकरण झाले, ज्यामुळे देशाच्या एकात्मतेला बळकटी मिळाली आणि दशकांपासून प्रलंबित असलेला एक जटिल प्रश्न निकाली निघाला.
दहशतवादाविरोधातील नवे सुरक्षा धोरण: कणखर भारताची प्रतिमा
२०१६ मधील उरी हल्ल्यानंतर भारताने नियंत्रण रेषेपलीकडे जाऊन केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकपासून ते २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर भारतीय वायुसेनेने पाकिस्तानातील बालाकोट येथे केलेल्या एअर स्ट्राईकपर्यंत, भारताच्या सुरक्षा धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसून आला आहे. केवळ निषेध नोंदवण्याऐवजी, भारताने थेट लष्करी कारवाईची भूमिका स्वीकारली, ज्यामुळे शत्रूंना स्पष्ट संदेश मिळाला आणि भारतीय सैनिकांचे मनोधैर्य उंचावले. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे सीमापार दहशतवादी तळांवर केलेली कारवाई हे याच कणखर धोरणाचे द्योतक आहे.
यूपीआय आणि डिजिटल क्रांती: आर्थिक समावेशनाचा आधारस्तंभ
२०१६ मध्ये सुरू झालेली युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रणाली आज भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा बनली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात यूपीआयद्वारे २०० अब्जांहून अधिक व्यवहार झाले, जे किरकोळ डिजिटल व्यवहारांपैकी सुमारे ८५ टक्के आहेत. या व्यवहारांची एकूण किंमत ३१४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. किराणा दुकानांपासून ते रस्त्यावरील विक्रेत्यांपर्यंत आणि मोठ्या मॉल्सपर्यंत, QR कोड सर्वत्र सामान्य झाला आहे, ज्यामुळे सामान्य व्यक्तीही सहजपणे डिजिटल पेमेंट करू शकत आहे. ही क्रांती केवळ आर्थिक व्यवहार सुलभ करत नाही, तर आर्थिक समावेशनालाही चालना देत आहे.
आयुष्मान भारत आणि आरोग्यसेवेचा विस्तार: सर्वांसाठी आरोग्य
२०१८ मध्ये सुरू झालेली आयुष्मान भारत योजना जगातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य विमा योजनांपैकी एक आहे. या योजनेमुळे लाखो गरीब आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आरोग्यसेवेचा लाभ मिळाला आहे. जनऔषधी केंद्रांचा विस्तार आणि आरोग्य सुविधांवरील गुंतवणुकीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत विशेष मोहीम राबवून १० लाख ५० हजार आयुष्मान कार्ड काढण्यात आले आहेत, ज्यामुळे आरोग्यसेवेची उपलब्धता वाढली आहे.
अयोध्येत राम मंदिर आणि सांस्कृतिक वारशाचे पुनरुत्थान
अयोध्या येथे राम जन्मभूमीत रामचंद्र प्रभूंचे मंदिर बांधण्याचे अभिवचन पूर्ण करत, २०१९ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राम मंदिराचे बांधकाम वेगाने पूर्ण झाले आणि जानेवारी २०२४ मध्ये प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडला. यासोबतच काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, महाकाल आणि केदारनाथ पुनर्विकास प्रकल्पांसारख्या उपक्रमांद्वारे भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि पुनरुत्थान करण्याचे कार्य केंद्र सरकारने केले आहे.
दळणवळण विकास: प्रगतीचे महामार्ग
भारतात महामार्ग आणि राज्यमार्गांच्या माध्यमातून रस्त्यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारले आहे, ज्यामुळे दळणवळणाची सुविधा मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मोठी शहरे ग्रामीण भागांशी जोडली गेली आहेत. रेल्वेचे आधुनिकीकरण करून नवीन रेल्वे मार्गांना मंजुरी आणि निधीची उपलब्धता करून देण्याचे कामही गेल्या १२ वर्षांत मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. इंग्रज काळापासून प्रलंबित असलेला बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव-जालना रेल्वे मार्ग अंतिम मंजुरीसाठी कॅबिनेटसमोर ठेवण्यात आला असून, त्याच्या भूमीअधिग्रहणाचे काम सुरू झाले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना: पीएम किसान सन्मान आणि पीक विमा
पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये आणि राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत सहा हजार रुपये, असे एकूण १२,००० रुपयांची आर्थिक मदत खत, बी-बियाणे आणि नांगरणीसाठी दिली जात आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यात २०२२ ते २०२६ पर्यंत १३,०१,०२२ शेतकऱ्यांना १४०८.८९ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. अजूनही ३२८६० शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नसून, त्यांनाही लाभ मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: अन्नसुरक्षेची हमी
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत कोट्यवधी लोकांना मोफत धान्याचे वाटप करण्यात येत आहे, ज्यामुळे देशातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांना अन्नसुरक्षेची हमी मिळाली आहे.
या सर्व योजना आणि निर्णयांव्यतिरिक्त, गरीब, शेतकरी, महिला, युवा, मध्यमवर्ग, आदिवासी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक लोकाभिमुख निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार अधिक कार्यक्षमतेने आणि गतीने काम करत असून, भारताला विकासाच्या नव्या उंचीवर घेऊन जात आहे. हे १२ वर्षांचे कार्यकाळ केवळ आकडेवारी किंवा योजनांपुरते मर्यादित नसून, ते एका नव्या, आत्मनिर्भर आणि सशक्त भारताच्या निर्मितीचे प्रतीक आहे.
