An Innovative Solution to Farmers’ Diesel Problem : शेतकऱ्यांच्या डिझेल समस्येवर अभिनव उपाय: पासेसची व्यवस्था आणि काळाबाजाराला आळा
डोणगाव : सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. एकीकडे शेतीची कामे ऐन भरात असताना, दुसरीकडे शासनाने कॅनमध्ये डिझेल देण्यावर निर्बंध घातले आहेत. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची मोठी अडचण झाली असून, शेतात काम करत असताना डिझेलसाठी ट्रॅक्टर पंपावर कसे आणावे, हा प्रश्न त्यांना भेडसावत आहे. पंपावर ये-जा करण्यासाठी होणारा डिझेलचा खर्च पाहता, शेतकऱ्यांना कॅनमध्ये डिझेल मिळण्यासाठी शासनाने ‘पासेस’ची व्यवस्था करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर डिझेल मिळेलच, शिवाय डिझेलच्या काळाबाजारालाही आळा बसेल.
सध्याची समस्या आणि तिचे परिणाम:
शेतीची कामे म्हणजे वेळेचे गणित. पेरणी असो, नांगरणी असो किंवा इतर कोणतीही मशागत, ती योग्य वेळी होणे अत्यंत आवश्यक असते. डिझेलच्या अभावी ही कामे थांबल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. ट्रॅक्टर किंवा इतर शेती अवजारे डिझेलशिवाय चालत नाहीत. अशा परिस्थितीत, डिझेल भरण्यासाठी ट्रॅक्टर पंपावर घेऊन जाणे म्हणजे वेळ आणि पैशाचा अपव्यय. पंपावर जाण्यासाठी लागणारे डिझेल आणि प्रवासाचा वेळ यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो आणि कामाचा खोळंबा होतो. या निर्बंधांमुळे अनेक ठिकाणी डिझेलचा काळाबाजार वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, जिथे गरजू शेतकऱ्यांना चढ्या दराने डिझेल विकले जाते.
शासकीय यंत्रणेचा प्रभावी वापर:
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाकडे एक सक्षम यंत्रणा उपलब्ध आहे. कृषी सहाय्यक आणि ग्राम महसूल अधिकारी हे शेतीशी निगडित अधिकारी गाव पातळीवर कार्यरत आहेत. त्यांना कोणत्या शेतकऱ्याकडे किती शेती आहे, याची सविस्तर माहिती असते. या माहितीचा उपयोग करून, गाव पातळीवर कृषी सहाय्यक आणि ग्राम महसूल अधिकारी यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना डिझेलसाठी ‘पासेस’ देण्यात याव्यात. या पासेसवर पेट्रोल पंप संचालकांनी डिझेल द्यावे, अशी व्यवस्था केल्यास शेतकऱ्यांची कामे थांबणार नाहीत.
काळाबाजारावर नियंत्रण:
या पासेस प्रणालीमुळे डिझेलच्या काळाबाजारावरही प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येईल. सध्या काही लोक शेतकऱ्यांच्या नावावर डिझेल घेऊन ते चढ्या दराने विकत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पासेसची व्यवस्था केल्यास, प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या गरजेनुसार आणि त्याच्या शेतीच्या आकारानुसार डिझेल मिळेल. यामुळे अनावश्यक डिझेल खरेदीला आळा बसेल आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर लगाम बसेल. पासेसवर डिझेलची नोंदणी झाल्यामुळे, कोणाला किती डिझेल मिळाले, याचा हिशोब ठेवणे सोपे होईल.
आमदार सिद्धार्थ खरात यांच्या प्रयत्नांना बळ:
१८ मे रोजी मेहकर तहसीलमध्ये झालेल्या बैठकीत आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी शेतकऱ्यांना कॅनमध्ये डिझेल देण्यासंबंधी पेट्रोल पंप संचालकांना सूचित केले होते. मात्र, लेखी आदेशाशिवाय कॅनमध्ये डिझेल देऊ शकणार नाही, असे पेट्रोल पंप संचालकांनी स्पष्ट केले. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून, त्यांच्या अखत्यारीतील महसूल विभागातील ग्राम महसूल अधिकारी आणि कृषी सहाय्यक यांना आदेशित करून शेतकऱ्यांना कॅनमध्ये डिझेल मिळण्यासाठी पासेस देण्याचे आदेश द्यावेत. असे झाल्यास, निश्चितच पेट्रोल पंपावर शेतकऱ्यांच्या नावाने होणारा काळाबाजार आणि साठेबाजी थांबेल आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर डिझेल मिळेल.
निष्कर्ष:
शेतकऱ्यांच्या डिझेल समस्येवर ‘पासेस’ची व्यवस्था हा एक व्यवहार्य आणि प्रभावी उपाय आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची कामे सुरळीत चालतील, त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल, आणि डिझेलच्या काळाबाजारालाही आळा बसेल. शासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून, तातडीने पासेस प्रणाली लागू करावी, जेणेकरून अन्नदात्याला न्याय मिळेल आणि शेतीचे चक्र अविरतपणे फिरत राहील.
