Relief for IT professionals in Maharashtra: Directives issued to adjust the services of 304 employees. : महाराष्ट्रातील आयटी तज्ञांना दिलासा ३०४ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजित करण्याचे निर्देश
मुंबई: महाराष्ट्रातील ३०४ आयटी तज्ञ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीचा धोका टळला असून, आता त्यांच्या सेवा समायोजित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यभरातील आयटी तज्ञांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पार्श्वभूमी:
१ जुलै रोजी महाराष्ट्रातील जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेल्या आयटी तज्ञ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा समाप्तीबाबतचा ई-मेल प्राप्त झाला होता. या अनपेक्षित निर्णयामुळे ३०४ अनुभवी आयटी तज्ञांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे त्यांच्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. हे कर्मचारी गेल्या १० वर्षांपासून जिल्हास्तरावर विविध पदांवर माहिती तंत्रज्ञानासाठी शासनाला मदत करत होते. ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, आपले सरकार, आरटीएस, आरटीआय, डीबीटी, भारतनेट, पीएम किसान, पीजी पेट्रोल, महापार तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणि इतर डिजिटल योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले होते. त्यांच्या कामामुळे प्रशासनाला मोठी मदत झाली होती.
मंत्रालयीन बैठक आणि महत्त्वाचा निर्णय:
या कर्मचाऱ्यांनी बुलडाणा येथील केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री तथा खासदार प्रतापराव जाधव यांच्याशी संपर्क साधून आपली व्यथा मांडली. कर्मचाऱ्यांची बाजू समजून घेत, प्रतापराव जाधव यांनी या संदर्भात कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागाशी सविस्तर बैठक बोलावण्याची मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे पत्रव्यवहाराद्वारे केली होती.
या मागणीच्या अनुषंगाने, ८ जुलै रोजी मुंबई येथे मंत्रालय स्तरावर एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार हे उपस्थित होते, तर केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव दिल्ली येथून ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झाले होते. याशिवाय आमदार राजेश वानखेडे, आमदार सुलभा खोडके, आमदार सतीश कल्याशेट्टी आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव देखील उपस्थित होते.
आणखी बातम्या वाचण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा https://mahadesha.com/
या बैठकीत झालेल्या सखोल चर्चेनंतर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथे बाह्य यंत्रणेमार्फत जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, जिल्हा प्रकल्प प्रमुख, वरिष्ठ प्रकल्प अभियंता, सॉफ्टवेअर सहायक अभियंता, नेटवर्क अभियंता या पदांवर कार्यरत असलेल्या ३०४ अनुभवी आयटी तज्ञ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त न करता, त्या समायोजित करण्याचे निर्देश राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
पुढील वाटचाल:
या निर्णयामुळे केवळ ३०४ कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित झाले नाही, तर शासनाच्या डिजिटल योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सातत्य राखण्यासही मदत होईल. या कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाचा आणि कौशल्याचा उपयोग प्रशासकीय कामकाजात पुढेही होत राहील, अशी अपेक्षा आहे. हा निर्णय शासनाच्या कर्मचारी हिताच्या दृष्टिकोनाचा आणि त्यांच्या योगदानाला दिलेल्या मान्यतेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
