Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) takes an aggressive stance over the diversion of social justice funds. : सामाजिक न्यायाच्या निधी वळवण्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आक्रमक: विकासाच्या संधींवर गदा नको
बुलढाणा, दि ३१ : महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय विभागाचा ३४४.७४ कोटी रुपयांचा निधी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वळवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला असून, हा निधी तातडीने पूर्ववत करून अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि इतर वंचित घटकांच्या विकासासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात, सामाजिक न्याय आघाडीचे बुलढाणा जिल्हा उपप्रमुख मिलिंद गवई यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले आहे.
विकासाच्या संधींवर गदा आणणारा निर्णय
सामाजिक न्याय विभाग हा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि इतर वंचित समाजाच्या उत्थानासाठी विविध योजना राबवतो. यामध्ये शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, शैक्षणिक सुविधा, कौशल्य विकास आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे कार्यक्रम यांचा समावेश आहे. या समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी मंजूर केलेला निधी अन्यत्र वळवणे म्हणजे त्यांच्या विकासाच्या संधींवर थेट गदा आणण्यासारखे आहे, असे निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. हा निर्णय या समाजाच्या प्रगतीला खीळ घालणारा ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेला विरोध नाही, पण निधी वळवण्याला विरोध
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. महिलांच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांना पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा, जो समाजाच्या हक्काचा निधी आहे, तो वळवण्याला पक्षाचा ठाम विरोध आहे. महिलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी शासनाने स्वतंत्र आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी पक्षाची भूमिका आहे. एका घटकाला मदत करताना दुसऱ्या वंचित घटकाच्या हक्काच्या निधीवर गदा आणणे हे न्यायसंगत नाही, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
भविष्यातील निधी वळवण्यावर धोरण आणि श्वेतपत्रिकाची मागणी
या निवेदनात केवळ सद्यस्थितीवरच नव्हे, तर भविष्यातील धोरणांवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी भविष्यात इतर योजनांसाठी वळवला जाऊ नये, यासाठी स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, यापूर्वी झालेल्या निधी वळतेकरणाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून, लेखाशीर्षनिहाय मंजुरी आणि खर्चाची माहिती सार्वजनिक करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे निधीच्या वापरामध्ये पारदर्शकता येईल आणि जनतेला वस्तुस्थितीची माहिती मिळेल.
जनआंदोलनाचा इशारा
“समाजाच्या हक्काचा निधी समाजाच्या विकासासाठीच वापरला पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका मांडत, शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास या अन्यायाविरोधात लोकशाही आणि संविधानिक मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
यावेळी शहर संपर्कप्रमुख सुनील भाग्यवंत, शहरप्रमुख विजय राऊत, सामाजिक न्याय आघाडी जिल्हाप्रमुख मिलिंद गवई, मनोज चंदन, सामाजिक न्याय आघाडी उपतालुकाप्रमुख श्रीकांत जाधव, मनोज चंदन, महिला आघाडी तालुकाप्रमुख अनिता जाधव, उपतालुकाप्रमुख भावना पाटील, सुनंदा खरात, भारती डागोर, वैशाली मिसाळ, शारदा दाभाडे, नीता चव्हाण, सुवर्णा जाधव, रूपाली चव्हाण, रोशनी गरड, सविता राऊत, सुनिता दराखे, स्वाती लोंढेकर, पूजा शिंगणे, सपना इंगळे, शितल सुरडकर, वंदना मेढे, ज्योती गायकवाड, गंगा काकडे, उज्वला हिवाळे, मालती गवई, कल्पना गाडेकर, सुनीता तायडे, सुमन भालेराव, शांता गवई, विद्या गाडेकर, देवका गवई, नेहा खराटे, गोकुर्णा सुपाडा खराटे, रेखा सोमस, रंजना मोरे, वंदना गाडेकर, राधा सोमस, आशा गाडेकर, विमलगाडेकर, बेबा गाडेकर, गजानन गवई यांच्यासह अनेक शिवसैनिक उपस्थित होते. हा मुद्दा आता केवळ निधी वळवण्यापुरता मर्यादित न राहता, सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित एक व्यापक संघर्ष बनण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
