The convenience of the public is more important than the convenience of the administration. : प्रशासनाच्या सोयीपेक्षा जनतेची सोय महत्त्वाची: मोताळा बुलढाणा कार्यक्षेत्रातच कायम ठेवा
बुलढाणा : जिल्ह्यात प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली जनतेला गैरसोयीचे निर्णय लादले जात असल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) च्या प्रवक्त्या ॲड. जयश्री शेळके यांनी केला आहे. प्रस्तावित खामगाव अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातून मोताळा तालुका वगळून तो बुलढाणा कार्यक्षेत्रातच कायम ठेवण्याची मागणी त्यांनी मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली. यावेळी त्यांनी मा. मुख्यमंत्री यांच्या नावे सविस्तर निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये जनतेच्या हिताला प्राधान्य देण्याची आग्रही भूमिका मांडण्यात आली.
प्रशासकीय सोयीसाठी भौगोलिक आणि सामाजिक वास्तवाला बगल देणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांविरुद्ध आहे. खामगाव येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, त्यात मोताळा तालुक्याचा समावेश करण्याची चर्चा आहे. मात्र, ॲड. शेळके यांनी या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, मोताळा तालुक्याच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव केवळ अव्यवहार्यच नाही, तर तो नागरिकांच्या हिताच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
मोताळा तालुक्याचे जिल्हा मुख्यालय बुलढाणा शहराशी असलेले नाते केवळ प्रशासकीय नाही, तर ते भौगोलिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही अधिक दृढ आहे. मोताळा ते बुलढाणा हे अंतर केवळ २२ किलोमीटर आहे, तर मोताळा ते खामगाव हे सुमारे ४९ किलोमीटर आहे. या अंतराच्या फरकामुळे नागरिकांना बुलढाणा येथे पोहोचणे अधिक सोयीचे आणि कमी खर्चिक ठरते. प्रशासकीय कामांसाठी, शैक्षणिक गरजांसाठी, वैद्यकीय उपचारांसाठी आणि अन्य शासकीय कामांसाठी मोताळा तालुक्यातील बहुसंख्य नागरिक नियमितपणे बुलढाणा शहरातच ये-जा करतात.
मोताळा तालुक्याचा खामगाव कार्यक्षेत्रात समावेश झाल्यास नागरिकांना अनावश्यकपणे दुप्पट अंतराचा प्रवास करावा लागेल. यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जाईल. शिवाय, प्रशासकीय कामकाजासाठी त्यांना अधिक अडचणींचा सामना करावा लागेल. प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाचा मूळ उद्देश जनतेला प्रशासनाच्या जवळ आणणे हा असतो, परंतु या प्रस्तावामुळे नेमके उलट घडण्याची शक्यता आहे. जनतेला अधिक दूर ढकलून प्रशासनाचे काम सोपे करण्याचा प्रयत्न करणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे.
ॲड. जयश्री शेळके यांनी आपल्या निवेदनातून शासनाला स्थानिक नागरिकांच्या भावना, भौगोलिक परिस्थिती आणि जनसुविधेचा विचार करून योग्य निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासनाच्या सोयीपेक्षा जनतेची सोय अधिक महत्त्वाची आहे, हे त्यांनी ठामपणे मांडले. या विषयावर मा. विभागीय आयुक्तांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली असून, त्यांनी यासंदर्भात शासनाकडे सविस्तर अहवाल पाठविण्याचे आश्वासन दिल्याचे ॲड. शेळके यांनी सांगितले. आता शासनाने जनतेच्या हिताला प्राधान्य देऊन मोताळा तालुक्याला बुलढाणा कार्यक्षेत्रातच कायम ठेवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
