Crackdown on conspiracy practices : कट प्रॅक्टिसला चाप: आरोग्यमंत्र्यांचा शासकीय आरोग्य यंत्रणेला कठोर इशारा
बुलढाणा, दि. ३: महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागात ‘कट प्रॅक्टिस’, निष्काळजीपणा आणि रुग्णांना खासगी रुग्णालयांकडे वळवण्याच्या प्रकारांना आता थारा दिला जाणार नाही. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या संदर्भात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली असून, अशा गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, ईएमएस समन्वयक आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. मंत्रालयात आयोजित राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत त्यांनी आरोग्य यंत्रणेला हे निर्देश दिले, ज्यामुळे शासकीय आरोग्य सेवेत पारदर्शकता आणि जबाबदारीची नवी लाट येण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीला आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार महेंद्रशेठ दळवी, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, उपसंचालक राजेंद्र भालेराव यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, राज्यातील सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते, ज्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांचा संदेश थेट तळागाळापर्यंत पोहोचला.
रुग्णवाहिका सेवांचा गैरवापर आणि कठोर कारवाईचे आदेश
मंत्री आबिटकर यांनी १०८ आणि १०२ रुग्णवाहिका सेवांच्या मूळ उद्देशावर भर दिला. या सेवांचा मुख्य हेतू गरजू रुग्णांना तातडीने शासकीय रुग्णालयात किंवा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मान्यताप्राप्त रुग्णालयात उपचारासाठी पोहोचवणे हा आहे. मात्र, काही ठिकाणी रुग्णांना जाणीवपूर्वक विशिष्ट खासगी रुग्णालयांकडे पाठवल्याच्या गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत, आरोग्यमंत्र्यांनी मागील सहा महिन्यांतील रेफरल डेटाची तपासणी करण्याचे आणि अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय रुग्णसेवेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
संस्थात्मक प्रसूती आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी
राज्यात संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. आशा स्वयंसेविका, आरोग्य कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करून हे उद्दिष्ट साध्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. रुग्णांना अनावश्यकपणे खासगी रुग्णालयांकडे पाठवल्यास संबंधित व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक जिल्ह्याने या संदर्भात सविस्तर सर्वेक्षण करून शासनाकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. यामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील जबाबदारी वाढणार असून, त्यांना अधिक संवेदनशीलतेने काम करावे लागणार आहे.
दर्जेदार सेवा, स्वच्छता आणि मनुष्यबळावर भर
शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये दर्जेदार औषधे, स्वच्छता, आवश्यक मनुष्यबळ आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध राहावी यासाठी नियमित देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. शासनाकडून आवश्यक निधी आणि सुविधा उपलब्ध असतानाही कामात दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. यामुळे आरोग्य सेवांमधील त्रुटी दूर होऊन रुग्णांना चांगल्या सुविधा मिळण्यास मदत होईल.
‘आरोग्य संवाद यात्रा’ आणि त्रुटींवर लक्ष
१५ जूनपासून राज्यभर सुरू असलेल्या ‘आरोग्य संवाद यात्रा’ मोहिमेचाही आढावा घेण्यात आला. या मोहिमेअंतर्गत उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि गावपातळीवरील आरोग्य समित्यांच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष तपासणी केली जात आहे. आढळणाऱ्या त्रुटींसाठी संबंधित यंत्रणेला जबाबदार धरले जाईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी जिल्हास्तरावर अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
आरोग्य समित्यांचे सक्षमीकरण आणि आमदार आढावा बैठका
गाव, उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील सर्व आरोग्य समित्या अद्ययावत ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले. कालबाह्य समित्या कायम ठेवण्याचा प्रकार सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यमान सरपंच आणि सदस्यांचा समावेश करून समित्यांचे नियमित कामकाज सुरू ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याशिवाय, दर तीन महिन्यांनी आमदारांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या जिल्हास्तरीय आरोग्य आढावा बैठकांना सिव्हिल सर्जन आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. या बैठकींचे इतिवृत्त शासनाकडे सादर करण्यात येणार असून, त्याआधारे पुढील कार्यवाही केली जाईल.
विश्वासार्ह आणि पारदर्शक आरोग्य सेवेचे आवाहन
बैठकीच्या शेवटी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण शासकीय आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेने अधिक संवेदनशीलतेने आणि उत्तरदायित्वाने काम करावे, असे आवाहन केले. त्यांच्या या कठोर भूमिकेमुळे शासकीय आरोग्य सेवेतील गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि रुग्णांचा शासकीय रुग्णालयांवरील विश्वास वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
