The Outcry of Nimkhed Farmers : निमखेडच्या शेतकऱ्यांचा आक्रोश: पांदन रस्त्यासाठी रिपाईचा एल्गार, प्रशासनाला गंभीर इशारा
बुलडाणा : देऊळगावराजा तालुक्यातील निमखेड शिवारातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पारंपरिक पांदन रस्ता काही भूमाफियांनी अडविल्याने, आता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) ने प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. गट क्रमांक १२९ ते १३० मधील हा अत्यंत महत्त्वाचा शेतरस्ता तात्काळ खुला न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा रिपाईचे संघटक प्रमुख इंजि. शरद खरात यांनी दिला आहे. या मागणीचे निवेदन तहसीलदार, देऊळगावराजा यांना सादर करण्यात आले असून, या प्रकरणी प्रशासनाच्या भूमिकेकडे संपूर्ण परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
निमखेड शिवारातील गिरोली येथील गट क्रमांक १२९ ते १३० पर्यंतचा हा रस्ता नकाशाप्रमाणे अस्तित्वात असून, तो अनेक वर्षांपासून शेतीच्या कामांसाठी आणि बैलगाड्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरला जात आहे. श्यामराव चिंधाजी झिने (वय ६५) आणि हिरामण लक्ष्मण बनगट (वय ७०) यांसारख्या अनेक वृद्ध शेतकऱ्यांनी तक्रार केली आहे की, हा रस्ता गट क्रमांक १७७ पर्यंत खुला असला तरी, गट क्रमांक १२९ व १३० दरम्यान तो काही शेतकऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे बंद केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात मोठा व्यत्यय येत आहे.
“शेत तिथे रस्ता” हा शासनाचा कायदा असतानाही, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. महसूल अभिलेख आणि अधिकृत नकाश्यानुसार हा रस्ता तात्काळ मोकळा करण्याची मागणी रिपाईने केली आहे. इंजि. शरद खरात यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की, “शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या रस्त्यावरचे अतिक्रमण कदापि सहन केले जाणार नाही. जर प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली नाही, तर आम्हाला राज्यघटनेचा आधार घेऊन शांततेच्या मार्गाने, तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.”
या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे महसूल मंत्री, जिल्हाधिकारी बुलढाणा आणि उपविभागीय अधिकारी सिंदखेडराजा यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून या गंभीर समस्येकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले जाईल. शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या या कृतीमुळे प्रशासनावर दबाव वाढत आहे. आता प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते आणि निमखेडच्या शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क कधी मिळवून देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या आंदोलनाची ठिणगी आता पेटली असून, ती शांत करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे, अन्यथा या संघर्षाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
